SAPAKS ने मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम 2025 का विरोध शुरू किया। संगठन का तर्क है कि नए नियमों में सामान्य वर्ग के हितों की अनदेखी की गई है और पुराने, खारिज प्रावधानों को दोहराया गया है। जाने पूरा मामला और 12 नवंबर की सुनवाई पर SAPAKS का रुख।
मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर चल रहे विवाद पर 14 अगस्त को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। राज्य सरकार इस दौरान अपना जवाब पेश करेगी।














